• दैनिक लोक भारती
• 05 Sep, 2026

वीरेंद्र श्रीवास्तव वीरू

बहराइच। शहर के कस्तूरबा स्थित ऑडिटोरियम के सभागार में शनिवार को जिला बार एसोसिएशन बहराइच के तत्वावधान में मण्डलीय अधिवक्ता संसद का आयोजन हुआ। अध्यक्षता जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शुक्ल एडवोकेट ने की, जबकि संचालन महामंत्री शैलेन्द्र सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अवध बार एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष एस. चन्द्रा एडवोकेट मौजूद रहे।

 संसद में मण्डल के सभी जनपदों व तहसीलों के बार अध्यक्ष, महामंत्री तथा उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान अधिवक्ताओं के हितों, सुरक्षा और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर गहन मंथन हुआ।

 कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एस. चन्द्रा और जिला बार अध्यक्ष राजेश शुक्ल ने कहा कि अधिवक्ता कानून, न्याय और सामाजिक न्याय का संवाहक है। गुलामी के दौर से लेकर आजाद हिन्दुस्तान में कमजोर और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज न्याय दिलाने वाला अधिवक्ता समाज खुद न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है।

 उन्होंने कहा कि देश-प्रदेश के अधिवक्ता लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आंदोलित हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से आए दिन अधिवक्ताओं पर हमले और हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं। सरकार को अविलंब इस कानून को लागू करना चाहिए।

 वक्ताओं ने कहा कि वकालतनामे पर 10-10 रुपये के कल्याण निधि टिकट से सरकार के पास करीब 600 करोड़ रुपये जमा हैं। यह राशि अधिवक्ताओं को दी जाए तो टीन शेड और तख्त पर बैठने की मजबूरी खत्म होगी, बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पेंशन और जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड मिल सकेगा।

 प्रेस वार्ता में राजनीति में अधिवक्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। कहा गया कि संसद और विधानसभा लोकतंत्र के मंदिर हैं, वहां कानून के जानकारों की संख्या बढ़ेगी तो देश-प्रदेश को बेहतर दिशा मिलेगी। साथ ही कहा कि बार और बेंच न्यायिक रथ के दो पहिए हैं, इसलिए दोनों के बीच बेहतर समन्वय और एक-दूसरे की मर्यादा का सम्मान जरूरी है।

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